अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विशेष वकील कार्यालय के प्रमुख हैम्पटन डेलिंजर को बर्खास्त करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। डेलिंजर, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था, ने अपनी पुनः नियुक्ति के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें एक संघीय कानून का हवाला दिया गया जो विशेष वकील को हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करता है। निचली अदालत ने डेलिंजर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से बहाल किया गया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
इससे पहले, डी.सी. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2-1 के फैसले में ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें दो बाइडेन-नियुक्त न्यायाधीशों ने डेलिंजर के पक्ष में और एक ट्रंप-नियुक्त न्यायाधीश ने राष्ट्रपति की हटाने की शक्ति के पक्ष में मतदान किया था। ट्रंप प्रशासन ने इस मामले की त्वरित समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जो संघीय अधिकारियों को हटाने में राष्ट्रपति की शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
ट्रंप और एलन मस्क के नेतृत्व में सरकार दक्षता विभाग (Department of Government Efficiency – DOGE) ने हाल ही में कई संघीय एजेंसियों में बड़े पैमाने पर छंटनी की है, जिसमें ऊर्जा विभाग और वन सेवा शामिल हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य संघीय खर्च को कम करना और सरकार के आकार को घटाना है। हालांकि, इन प्रयासों को न्यायिक प्रतिरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे कई छंटनी और पुनर्गठन प्रयासों पर रोक लगी है।
ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वह DOGE के खर्च कटौती के लिए कांग्रेस की मंजूरी पर विचार कर सकते हैं और न्यायिक निर्णयों का पालन करेंगे। एलन मस्क ने विभाग की कार्रवाइयों का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य संघीय कार्यबल को कम करना और सरकारी सुधारों को लागू करना है। ट्रंप ने मस्क के प्रयासों का समर्थन किया है और नौकरशाही को असंवैधानिक करार दिया है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपने आधिकारिक कार्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट के हकदार हैं, लेकिन निजी कार्यों के लिए नहीं। यह निर्णय ट्रंप पर 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों से संबंधित आरोपों के संदर्भ में आया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनौपचारिक कृत्यों के लिए कोई छूट नहीं है, और मामला अब निचली अदालत में वापस भेज दिया गया है, जो तय करेगी कि ट्रंप के कार्य आधिकारिक क्षमता में थे या नहीं।
ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध को स्थगित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ऐप स्टोर्स और सेवा प्रदाताओं को टिकटॉक का समर्थन जारी रखने की अनुमति मिली है। यह कदम रिपब्लिकन पार्टी के उन सदस्यों के विरोध के बावजूद उठाया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण ऐप की बिक्री की मांग कर रहे थे।
इन घटनाओं के बीच, ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों और न्यायिक चुनौतियों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जो अमेरिकी सरकार की शक्ति संतुलन और संवैधानिक सीमाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।